Chief Minister Womens Employment Scheme

7 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया। यह योजना बिहार की महिलाओं के लिए उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए शुरुआत की गई है। बिहार रोजगार की दृष्टि से बहुत पिछड़ा राज्य माना जाता है। बिहार के लोग अन्य राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात में काम की तलाश में जाते हैं। वहां की महिलाओं के बीच रोजगार नहीं होने की वजह से गरीबी देखने को मिलती है।

रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार योजना के अंतर्गत प्रथम किस्त ₹10000 महिलाओं को दी जाएगी जिससे वह अपना छोटा सा कोई व्यवसाय जैसे किराना की दुकान, दर्जी की दुकान, कॉस्मेटिक की दुकान, सब्जी की दुकान, फल की दुकान, मसाले का व्यवसाय आदि कर सके।

देखने में आया है कि बिहार से लोग रोजगार की तलाश में अपने पूरे परिवार को अन्य राज्यों में ले जाकर गुजर बसर कर रहे हैं इस दृष्टि से, यह योजना मील का पत्थर साबित होगी। आर्थिक जानकारों का मानना है कि महिला का आर्थिक सशक्तिकरण परिवार के लिए अहम है। क्योंकि महिला को हमेशा चिंता रहती है कि घर में आटा दाल कैसे आएगा घर का चूल्हा कैसे चलेगा इस चिंता में महिला का जीवन कष्ट में रहता है।

महिला को सशक्त अगर कोई राज्य बनता है तो वह राज्य खुशहाली की दृष्टि से पहले पायदान पर आता है क्योंकि महिला अपने परिवार के साथ अपने बच्चों का लालन-पालन शिक्षा पर ध्यान देती है।

बिहार के मुख्यमंत्री की इस योजना को सभी जगह सराहा जा रहा है।

लगभग ढाई करोड़ परिवारों से एक-एक महिला को लाभ मिलेगा इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला चाहे सामान्य वर्ग की हो अन्य पिछड़े वर्ग की हो अनुसूचित जाति की हो अनुसूचित जनजाति की हो अल्पसंख्यक संप्रदाय से आती हो किसी भी धर्म विशेष से संबंध रखती हो सभी के लिए यह योजना खुली हुई है।

किन महिलाओं को यह लाभ नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि जिस परिवार में सरकारी कर्मचारी हैं उसे परिवार की महिला को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

इस योजना की प्रमुख विशेषता यह है कि पहली किस्त ₹10000 आपके खाते में सीधे आएगी जो सितंबर माह में वितरित की जाएगी। 6 महीने बाद काम का आकलन करने के बाद यदि काम ठीक ढंग से चल रहा है और योजना का उद्देश्य साकार हो रहा है तो ऐसी महिलाओं को उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए, आर्थिक सहायता के तौर पर 2 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता की जाएगी।

आवेदन प्रक्रिया 7 सितंबर 2025 से शुरू हो जाएगी।

आवेदन ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार से लिए जाएंगे ऑफलाइन आवेदन की सुविधा इसलिए दी गई है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं ऑनलाइन आवेदन करने के लिए परेशान ना हो आवेदन करने के लिए महिला की उम्र 18 वर्ष से अधिक होना जरूरी है और 50 वर्ष से ऊपर नहीं होनी चाहिए।

महिला पहले से किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ नहीं ले रही हो ऐसी महिलाएं आवेदन करें।

सरकार महिलाओं को रोजगार से जोड़ने स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ाने के लिए है हाट बाजार भी लगाएगी, जहां महिलाएं प्रति सप्ताह अपने उत्पाद बेच सकेंगी। जैसे हस्त निर्मित वस्तुएं,अचार पापड़, बच्चों के कपड़े, महिलाओं के कपड़े, प्लास्टिक के समान,सजावट के समान, बच्चों के खिलौने आदि के लिए सरकार प्रत्येक जिले में हाट बाजार लगाएगी। जहां पर मेला लगेगा। और लोग खरीदारी करने के लिए आएंगे।

इस इसके अलावा सरकार हाट बाजार का प्रचार करने के लिए 250 वाहनों पर लाउडस्पीकर, पोस्टर, बैनर, लगा कर गांव गांव, शहर शहर प्रचार प्रसार करेगी. जिससे इस हॉट बाजार में लोगों की संख्या बड़े।

आकस्मिक निधि कभी प्रावधान अलग से किया गया है अगर कहीं महिलाओं को आगे बढ़ाने या किसी प्रकार का महिलाओं के ऊपर संकट आने पर इस आकस्मिक निधि का उपयोग राज्य सरकार करेगी।

बिहार की सरकार पहले भी महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण दे चुकी है। पंचायतों में सरपंच बनने के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान भी कर चुकी है। इस योजना से बिहार की कुछ महिलाओं को लाभ मिला। अब यह योजना बिहार की 2.5 करोड़ की आबादी को लाभ पहुंचाने वाली है। महिलाओं को उद्यमी बनाकर आर्थिक सशक्तिकरण लाना चाहती है.