लाड़ली बहना योजना 29वीं किस्त: अब हर माह 1500 रुपये मिलेंगे।
लाड़ली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो पात्र महिलाओं को मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और महिलाओं के सशक्तिकरण पर इसके प्रभाव के बारे में जानें। नवीनतम अपडेट और विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें | Discover how the Ladli Behna Yojana is transforming lives across Madhya Pradesh by offering monthly financial aid to eligible women. Learn about its benefits, eligibility criteria, application process, and impact on women’s empowerment. Stay informed with the latest updates and insights into this revolutionary welfare scheme.
लाड़ली बहना योजना 29वीं किस्त: अब हर माह 1500 रुपये मिलेंगे।
मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने लाडली बहनों को 3000 रुपए देने का वादा किया था।
जिसकी शुरुआत 1000 रुपए देने से हुई ।
29 महीने लगातार 1250 रुपए महिलाओं को प्राप्त भी होते रहे। अब यह राशि वर्तमान के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा कर 1500 करने की घोषणा की है।
यह 1500 महिलाओं के खाते में सीधे आते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार महिलाओं की आर्थिक उन्नति के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसका ताजा उदाहरण है लाडली बहन योजना जो 29 महीने से लगातार चल रही है और महिलाओं के खाते में लगातार हर माह पैसा आ रहा है। जिससे महिलाएं काफी खुश नजर आ रही है।
इस योजना की शुरुआत मध्यप्रदेश सरकार ने 2023 में की थी। शुरुआत में इस योजना में ₹1000 महिलाओं के खाते में आना शुरू हुए जो आज पढ़कर ₹1500 होने जा रहे हैं। जानते हैं 29वीं किस्त क्यों है खास और इसकी चर्चा संपूर्ण मध्य प्रदेश में क्यों हो रही है।
आपको बताते हैं कि, बहनों को 3000 रु प्रति माह देने का जो वादा किया था। वह धीरे-धीरे पूरा किया जा रहा है। 29वीं किस्त इसलिए एक खास महत्व रखती है कि, अब महिलाओं के खाते में 1250 रुपए की जगह ₹1500 आएंगे। अर्थात मध्य प्रदेश की सरकार लगातार यह प्रयास कर रही है कि, महिलाओं के खाते में ₹3000 आने लगे। यह ₹1500 गरीब महिलाओं के लिए किसी वरदान से काम नहीं है। ₹1500 की रकम महिलाओं के खाते में जब आएगी तब खुशियां भी आएगी। इस योजना से मध्य प्रदेश की महिलाओं को काफी लाभ प्राप्त हुआ है। महिलाएं आर्थिक सशक्तिकरण से आगे की ओर बढ़ रही है। अपनी छोटी-छोटी जरूरत के लिए किसी पर, अब निर्भर नहीं रहना पड़ता।
₹1500 अतिरिक्त जब महिलाओं के खाते में आएंगे तब वह परिवार की विपरीत परिस्थिति में मदद भी कर सकेंगी। क्योंकि महिलाएं पैसा जमा कर, बचा कर रखती हैं । ताकि बुरे वक्त पर काम आ सके।
इसका सबसे बड़ा ऐतिहासिक पहलू यह है कि, महिलाओं के बैंक में अकाउंट नहीं हुआ करते थे और अब उनके पास अकाउंट है।थोड़े बहुत रुपए हुआ करते थे। तब वह इस राशि को रखने के लिए परेशानी महसूस करती थी। की सुरक्षित राशि कहां रखी जाए। अब उनके पास बैंक में खाता है। जो हर वक्त चालू भी रहता है। क्योंकि हर माह मध्य प्रदेश की सरकार उसमें ₹1500 जमा करने जा रही है। जो अभी तक 1250 रुपए जमा कर रही थी। इससे महिलाएं हमेशा आत्मविश्वास से भरी रहती हैं।
मध्य प्रदेश की महिलाएं अब कोई भी छोटा-मोटा स्वरोजगार भी शुरू कर सकती हैं। क्योंकि उनके खाते में हर माह 1250 रुपए से लेकर ₹1500 तक आ रहे हैं।अब उन्हें किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता।
बहुत सारी महिलाएं इस राशि का उपयोग अपने बच्चों की शिक्षा अपनी बेटी की शिक्षा पर खर्च कर रही है। बच्चों की शिक्षा से आशय यह है कि, अब बच्चों को अपनी स्टेशनरी खरीदने के लिए परेशान नहीं होना पड़ता। कॉपी, किताब ,पेन, पेंसिल, बस्ता, ड्रेस आदि की खरीदारी महिलाएं इस लाडली बहना योजना से मिलने वाली राशि से कर रही है।
गांव की महिलाओं के पास किसी प्रकार के आय के साधन नहीं होते, ऐसे में उनके पास बैंक खाता भी नहीं होता, लेकिन आज महिलाओं के बैंक में खाते हैं। और वह किसी भी केंद्र पर जाकर अपना पैसा निकाल लेती है और पैसा जमा भी कर सकती है। अर्थात अब ग्रामीण महिलाएं भी बैंक से लेनदेन कर रही है।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्ते हैं, अर्थात महिलाओं की कुछ पात्रता है। जो पूरी करनी पड़ेगी। इसका लाभ उठाने के लिए सर्वप्रथम
महिला को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
महिला की उम्र 60 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए और 21 वर्ष से काम नहीं होना चाहिए ।
वहीं महिलाएं इसका आवेदन कर सकती हैं।
परिवार की वार्षिक आय ढाई लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए
परिवार में से कोई सदस्य सरकारी नौकरी में भी नहीं होना चाहिए।
परिवार में कोई व्यक्ति चाहे पुरुष या महिला हो वह आयकर दाता की श्रेणी में नहीं आना चाहिए
परिवार के पास पांच एकड़ से अधिक भूमि नहीं होना
लाडली बहन योजना का लाभ उठाने के लिए सरल प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदन कर सकती हैं। महिलाएं अपनी नजदीकी ग्राम पंचायत या नगरी निकाय में जाकर आवेदन कर सकती हैं।
आवेदन के साथ समग्र आईडी नंबर, मोबाइल नंबर,बैंक पासबुक,आधार कार्ड और मूल निवासी के लिए राशन कार्ड होना अनिवार्य है। यदि आपके पास मूल निवासी है तो सबसे बेहतर प्रमाण पत्र है।
अधिकारी सत्यापन के बाद महिला के खाते में यह राशि सीधे ट्रांसफर करेंगे। अर्थात महिलाएं अपने बैंक अकाउंट को चेक करती रहे।
सत्यापन होने के बाद महिलाओं के खाते में सीधे यह राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी।
भविष्य में यह योजना लगातार जारी रहेगी, क्योंकि महिलाओं की आर्थिक उन्नति के लिए यह योजना मील का पत्थर साबित हो रही है। आगे इस योजना को बड़ा रूप देने के लिए इसमें अन्य योजनाओं के जोड़े जाने के प्रस्ताव आ रहे हैं।जैसे स्वास्थ्य बीमा, स्वरोजगार स्व सहायता समूह से मिलने वाले लोन।